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8 अगस्त, 2022 को लोकसभा ने नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर 'इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर' (India International Arbitration Centre) करने के लिए एक विधेयक पारित किया है। इस संशोधन का उद्देश्य भारत में विश्व स्तरीय मध्यस्थता करना है। सरकार के अनुसार,मध्यस्थता भारत में लंबित मामलों को कम करने में भी मदद करेगी।